ਕੈਲਗਰੀ ਤਲਾਕ ਵਕੀਲ | Punjabi Divorce Lawyer

2 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ Court of King’s Bench ਨੇ ਨਵਾਂ Family Focused Protocol (FFP) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ:

1. Parenting After Separation (PAS) ਕੋਰਸ। Online ਕੋਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ English ਅਤੇ French ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ English ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।
2. ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ। Support ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
3. Alternative Dispute Resolution (ADR), ਜਿਵੇਂ mediation। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
4. ਜੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ Family Court Counsellor ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ:

• Mandatory Intake Triage। ਇੱਕ ਤੈਅ ਜੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨਿਬੇੜਦਾ ਹੈ।
• Settlement Conference। ਦੂਜਾ ਜੱਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਸੁਣਵਾਈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੌਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। Emergency Protection Order ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ।

ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੈ: ਵਿਆਹ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ (ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ, ਵੱਖਰਾ ਪੈਸਾ, ਬਾਹਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਿਚਰਨਾ) ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਰੱਖੋ।
• ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ

“ਤਲਾਕ” ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ: ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ

Family Property Act ਹੇਠ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਘਰ, ਬੱਚਤ, pension, ਗੱਡੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਖੋ।

“Exempt property” ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਲਵੋ: ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ exempt ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਘਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪੈਸਾ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਗਹਿਣੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ remittance ਪਰਚੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ।

2020 ਤੋਂ Family Property Act ਯੋਗ adult interdependent partners ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੁਫ਼ਤ online calculator ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੂਜੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ

ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ

2021 ਵਿੱਚ Divorce Act ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ “custody” ਅਤੇ “access” ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਹੁਣ “decision-making responsibility” ਅਤੇ “parenting time” ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ: ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ (ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ, ਧਰਮ), ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ: ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਤ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਲੋੜਾਂ, ਹਰ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਇੱਛਾ, ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ: Child support

Child support ਦਾ ਹਿਸਾਬ Federal Child Support Guidelines ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ: ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਤੇ parenting time ਦੀ ਵੰਡ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Guidelines ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਹੇਠ “special or extraordinary expenses” ਹੁੰਦੇ ਹਨ: daycare, ਦਵਾਈ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫ਼ੀਸ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ: ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਕਦ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਮਦਨ “impute” ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋ ਵਾਜਬ ਲੱਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ।

ਚੌਥੀ: Spousal support

Spousal support ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਮਗਰੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਰਕਮ ਤੇ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ Spousal Support Advisory Guidelines ਵੇਖ ਕੇ।

ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ

ਇਹ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ 1980 ਦੇ Hague ਬਾਲ-ਅਗਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੀ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਅਦਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ” ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ: ਫੜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਖ਼ਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਲ

ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ mediation ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਬਚਾਉਣਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ।

ਛੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ

1. ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤਾ। “ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ” ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Separation agreement ਲਿਖਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੋਵੇ।
2. ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਕਾਉਣੀ ਜਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
4. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣੇ, “ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ” ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5. ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਲੱਗੇ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁਕਮ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦੇਣਾ।
6. ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਕੋਰਸ, ਵਿੱਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ mediation ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

• ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ: ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ, ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ
• Separation agreement, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਪੜਚੋਲਣੇ
• ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ
• ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, child support ਤੇ spousal support ਦਾ ਹਿਸਾਬ
• Mediation, intake triage, settlement conference ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
• ਫ਼ੌਰੀ ਮਾਮਲੇ: Emergency Protection Order, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ
• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ apostille ਦੀ ਤਿਆਰੀ
• ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ high net worth divorce ਵੇਖੋ।

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤਲਾਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। “ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼” ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ Hindu Marriage Act ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜਵਾਬ: ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਸਵਾਲ: ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ। ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ mediation ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੌਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਕਸਦ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਖ਼ਰਚਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਝਗੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ: ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ exempt ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ remittance ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਓ।

ਸਵਾਲ: ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ exempt property ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਵਾਬ: ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਲਵੋ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ Hague ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਬਚਾਅ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ sponsor ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ status ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: Permanent residence ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਾਕ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।